ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ‘ਗੈਂਗਟਿਕ ਕੱਛੂਆਂ’ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ IUCN ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਅਤੇ II ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ/ਨੇੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਡੀਆਰਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਕੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।