ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਾਲਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ31ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਨਰੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ ਜੀਈਆਰ (ਗ੍ਰਾਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ) ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੰਝ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1,100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇਕਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਸਕਦੀ ਹੈ।
Ugc Is Strict About Vacant Posts In Universities Universities Till July 31
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)