ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਧੀਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਮਹਾਨਗਰ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਮਡੀ, ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (SIAM) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ (MMR) ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਠਾਣੇ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ BMC-MPCB ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (MPCB) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਰਿਤ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੂਚਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
