ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਪਗ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।