ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਕਾਬੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੰਵਰ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ 10 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
