ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ ਸੀ-2 ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧੜਾ-ਧੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਰਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਲ ਸੀ-2 ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਲੀਨਾ ਡਿਆਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ" ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਆਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ 2 ਜਾਂ ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜੋਨਾਥਨ ਲੀਬੌਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
