ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 01 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਈ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ—ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 161 ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
