36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

11/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 28 ਮਈ, 1990 ਨੂੰ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 10 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਨਾਲ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 28 ਮਈ, 1991 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਤੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮੇ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਰਵੀਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

High Court s Final Decision On 36 year old Land Deal Buyer Gets Big Relief