ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
25/04/2026 | Public Times Bureau | Panjabਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਮੇਜਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਸਤਲੁਜ ਪੱਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjab haryana High Court Takes A Strong Stand Against Illegal Mining Directs For Concrete Action Within Three Weeks
RSS FEED