ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ PSTCL, ਵਿਵਾਦ ਤਰੱਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

16/06/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕੈਡਰ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਨਵਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ੨੦੧੦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ੨੦੧੧ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ੨(ਬੀ) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੂਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੈਡਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Pstcl Moves High Court Against Seniority Policy Claims Dispute Will Affect Promotion Structure