ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਮਈ 1989 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰਸੀਦ ਰਾਹੀਂ 106 ਬੈਗ ਕਾਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨੌਂ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਤੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1104 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੈਗਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸੀਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੀਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
Decision Not To Hold Railways Liable As Seals Were Intact Insurance Company s Appeal Rejected
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)