ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨਾਲ ਓਟੀਟੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Jamhoori Adhikar Sabha Protests Removal Of satluj From Ott Says Discussion On Historical Issues Is Essential
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)