ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਲਿਆ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ
07/07/2026 | Public Times Bureau | Panjabਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
Bail Decision Deferred High Court Seeks Full Details Of The Investigation From The Ed In The Sanjeev Arora Case
RSS FEED