ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਘਮਾਸਾਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ

09/08/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਈ-10 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਈ-20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮਾਨ ਨੇ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਥਨਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2030 ਤੱਕ ਈ-20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-25 ਅਤੇ ਈ-50 ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Uproar In The Legislative Assembly Over E 20 Petrol Right To Choose Pure Petrol Demanded