ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੰਨਣਾ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Register An Fir Immediately Upon Receiving Information About A Missing Person Supreme Court
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)