ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 33 ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
