ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ CCTV ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖ਼ਾਸ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਧੀ ਮਮਤਾ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
