ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ (SIR) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
SIR ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਾਂਗ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
SIR ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
