ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਬਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ₹12.60 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ₹5.88 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ ₹1.60 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2014 ਵਿੱਚ C&DS ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ₹66,191 ਦਾ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ₹41,529 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ₹12.60 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ ₹5.88 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ₹1.60 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ 106 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ICT ਲੈਬ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
