UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। IIT ਬਾਂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, UPI ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ MDR ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ MDR ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ UPI ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
