ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-13 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਾਬ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ, ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਅਤੇ ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਰਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
