ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਲਗਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਕਰੋੜ ਰਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ: ਬਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ • ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਖੱਜਲ-ਖਆਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਚੰਡੀਗੜਹ, 1 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਣ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਟ-ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ਰੋਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਬਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ 20, 000- - ਰਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਰਪ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹਣ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲ ਗ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਰੋੜ ਰਪ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਈ-ਆਫਿਸ- 188125-ST-2- 7616, ਮਿਤੀ 27.05.2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਬਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19, 999 ਰਪ ਤੱਕ ਦੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਉਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਰਪ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 100 ਰਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਈ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ- ਹਾਈਪੌਥੀਕੇਸ਼ਨ ਗਰੀਮੈਂਟ, ਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲੈੱਜ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਪਰੌਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇਨਡਿਮਨਟੀ ਬਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹਣ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਨ.ਈ.ਸ.ਲ.) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।