ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 2500 ਭੱਠੇ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਹਾਂ ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਰੂ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਸੋਸੀਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਪਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭੱਠਾ ਸੋਸੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜੀੱਸਟੀ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪ ਪਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਅੱਜ 26-27 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪ ਪਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲਹਾ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਭੱਠੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪਰਧਾਨ ਸਰਿੰਦਰ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
