ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇਖੇ ਕੇਂਦਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

29/09/2026 | Public Times Bureau | National

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Centre Should Explore Legal Framework For Social Media Rules For Minors Supreme Court