ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
