ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ-ਮਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ UGC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰੋ. ਰਜਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ, ਸਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਬਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ- ਸਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।