ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਏਡੀਸੀ (ਰੂਰਲ), ਡੀਡੀਪੀਓ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੱਪੜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।