ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ |
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
