ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਡਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 356 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
