ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
Panchayat Representatives Were Afraid To Give Information About Drug Smugglers The State Government Asked For Written Details By 24
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)