ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ,” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੀਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
