ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 90% ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਪੇਡਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸीनਿਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਗੌਘਾਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਢਲਾਣ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 100% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 76 ਵਿੱਚੋਂ 71 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15, 40 ਅਤੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਦੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਟੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਰਨਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
