ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ; ਫਿਲਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ

16/02/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ₹8 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

Suspended Dig Bhullar Gets A Setback From The High Court Bail Cancelled In Bribery Case Will Remain In Jail For Now