ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ (ਨੇਵੀ) ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
