ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
