ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ 'ਨਿਪੁਣ ਸਕਸੈਨਾ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 228 ਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
