ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਰਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਰਨਿਊਅਲ ਫੀਸ 4250 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 8500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।
