ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗਲਤ, ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੀਐਸਓਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 19-20 ਗਨਮੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਸੰਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇਕ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਉਂਦਾ।
ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਮੀਭਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।
