ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ SIR ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੌਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
SIR ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ Form 6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ Form 6 ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। SIR ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ IT ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ECI-Net ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IIT ਅਤੇ IIIT ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
