ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEO), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (RO), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ARO) ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
