ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੰਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
