ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 10.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਲੇਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ECMO ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ECMO ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ 10,52,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਲੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ECMO ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਲੇਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ECMO ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
