ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
