ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ GST ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 19 ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਿਲੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਮਾਂ ਦੇ GST ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜਾਅਲੀ ITC ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
