ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਆਟੋ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੀਲ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।