ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ OBC ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਯੰਤ ਦੇਬਨਾਥ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPFs), NIA, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। OBC ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 55.1 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇਬਨਾਥ ਨੂੰ 46.26 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, OBC ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਯੰਤ ਦੇਬਨਾਥ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
