ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪੋਸਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
