ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ‘ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਖੜੀਆਂ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ₹480 ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
DTF ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ‘ਡਿਮਾਂਡ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। DTF ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ₹1,300 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹1,650 ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਫੀਸ ₹1,800 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2,050 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ₹350 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹550 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
DTF ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ₹480 ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
