ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2021 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਮਾਰਚ 1954 ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 52 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰੀਬ 14.54 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਧਰ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2016 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 0.62 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 0.50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
