ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਿਆਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PR ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ PR ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਸਨੀਕ, ਕਰੀਬ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਸ਼ੀਲਡਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
